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सरकार किसानों के फायदे के लिए 15 हजार करोड़ की एक योजना जल्द लाने पर विचार कर रही है। इस योजना से सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि किसान को हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले। भले ही फसल का बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाए। बजट, 2018 के भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि सरकार ने खरीफ की फसल का एमएसपी तय करने का फैसला लिया है। यह उत्पादन लागत की डेढ़ गुनी होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद ऐसा तंत्र तैयार कर रहा है, जिससे सुनिश्चित होगा कि किसानों को एमएसपी का फायदा मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने जल्द इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों की बैठक बुलाई है। इसके बाद एक या दो मॉडल तैयार कर इसे देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारें में पहले ही यह योजना लागू हो चुकी हैं।
