CNBC
19 सरकारी कंपनियों में केंद्र सरकारी की अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू बढ़कर 2.4 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है. इस लिस्ट में IRFC और LIC से लेकर SJVN जैसी कंपनियों का नाम है. अतरिक्त हिस्सेदारी का मतलब है कि सरकार के पास इन कंपनियों में तय 75% से ज्यादा हिस्सेदारी है. सेबी के नियमों के तहत पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 75% या इससे कम होनी चाहिए.
18 सितंबर तक इन कंपनियों में सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए थी. लेकिन, तब से अब तक इन कंपनियों की वैल्यू में करीब 26% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है.
20 जनवरी 2024 तक इन कंपनियों में अब सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू बढ़कर 2.42 लाख करोड़ रुपए है. इसका मतलब है कि अगर सरकार अभी सेबी के नियमों के तहत इन 19 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर कम से कम 75% करती है तो इसके बदले सरकार को कुल 2.42 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे. इस लिस्ट में ONGC और HPCL जैसी कंपनियों के नाम नहीं हैं.
