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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने जा रहे अंतरिम बजट में केंद्र सरकार सभी वर्गों को साधने के लिए सौगात दे सकती है। सरकार चाहती है कि चुनावी बजट में रोजगार, किसान, विदेश नीति, निवेश और व्यापार के मोर्चे पर सकारात्मक संदेश दिया जाए। इसके लिए किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर, आयकर छूट का दायरा बढ़ाना, मकान खरीदने में जीएसटी में छूट और छोटे व्यापारियों को सस्ते कर्ज जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार और संगठन के स्तर पर लगातार मंथन हो रहा है।
सरकार का एक वर्ग चाहता है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 फीसदी रखने के लिए आर्थिक अनुशासन जरूरी है। दूसरी ओर संगठन और सरकार का दूसरा वर्ग जनता को सीधे राहत देने के पक्ष में है। भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं, हमारे कुछ आर्थिक जानकार राजकोषीय घाटे पर सतर्कता बरतने को कहते हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर विदेशी थिंक टैंक हैं। जबकि मेरा मानना है कि सरकार को विस्तारवादी आर्थिक नीति फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे वाकिफ हैं, हालांकि अभी इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
