परिवहन क्षेत्रों को अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया हवाई अड्डा क्षमता के विस्तार के लिए एनएबीएच निर्माण पहल की घोषणा 10 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आबंटन को दोगुना किया गया, साइबर भौतिक प्रणालियों पर अभियान का शुभारंभ होगा दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्धन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली ‘प्रगति’ ने 9.46 लाख करोड़ रुपए मूल्य
सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख संवाहक की भूमिका की पहचान करते हुए, आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस क्षेत्र के लिए बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्ययों को 2017-18 के 4.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 5.97 करोड़ रुपए कर दिया है। 2018-19 में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,34,572 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया जबकि आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। इस आशय की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को पेश करते हुए की।
शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार ने समग्र बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 100 आदर्श स्मारकों का भी उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2.04 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 99 शहरों का चयन किया गया है। 2350 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है और 20,852 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
धरोहर शहरों को पुन: विकसित करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना को अंजाम दिया जा चुका है।
अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय योनजाओं को स्वीकृति दे दी गई है। 19,428 करोड़ रुपए मूल्य की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंध और 12,429 करोड़ रुपए की लागत की 272 परियोजनाओं के लिए सीवर कार्यों के लिए अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं। 482 शहरों ने क्रेडिट रेटिंग प्रारंभ कर दी है और 144 शहरों को निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो चुकी है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अलावा वित्तीय बुनियादी परियोजनाओं में मदद के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को मदद प्रदान करेगा।
सड़क क्षेत्र में हाल ही में स्वीकृत भारतमाला परियोजना का उद्देश्य प्रथम चरण में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35 हजार किलोमीटर राजमार्ग को विकसित करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विशेष उद्देश्य वाहनों और टोल, संचालन एवं स्थानांतरण (टीओटी) एवं बुनियादी निवेश कोष जैसे अभिनव ढांचों के उपयोग को अपनी सड़क परिसंपत्तियों में शामिल करने पर विचार करेगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों पर संपर्क में वृद्धि के क्रम में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सेला पास के अंतर्गत सुरंग का निर्माण कराएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सी-प्लेन गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।
नागर विमानन क्षेत्र में, बजट 2018-19 में हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुना विस्तार के लिए एक वर्ष में एक बिलियन आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु एक नवीन पहल नाभ निर्माण की घोषणा की गई है। इस विस्तार को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की दृढ़ बैलेंसशीट के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्री परिवहन में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के माध्यम से देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को जोड़ा जाएगा जहां अभी सेवाएं नहीं है। 16 हवाई अड्डों पर संचालन पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।
डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आम बजट 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 3073 करोड़ रुपए के दोहरे आबंटन की घोषणा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम गुप्तचर, डिजिटल बुनियादी ढांचे, व्यापक डाटा विश्लेषण और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल के लिए अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना में सहायता के लिए साइबर भौतिक प्रणालियों पर एक अभियान का शुभारंभ करेगा।
दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए बजट 2018-19 में 10 हजार करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए 5 लाख वाई-फाई स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को ब्राडबैंड सुविधा से समर्थ बना दिया गया है।
श्री जेटली ने यह भी घोषणा की कि नीति आयोग कृत्रिम गुप्तचर के क्षेत्र में सीधे प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहल करेगा। उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के लाभ को प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग आईआईटी चेन्नई में एक स्वदेशी 5जी टेस्ट बैड की स्थापना में मदद प्रदान करेगा।
