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प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने जुलाई महीने में सत्र बुलाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सत्र की तिथि और स्थान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तय की जाएगी।
बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत प्रदेश में विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को शुरू करने की दिशा में भी कार्रवाई तेज हो गई है। कैबिनेट ने इस कार्यक्रम को राज्य में लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
