(AU) कानून की खामियों का नाजायज फायदा उठाते हुए सरकारी बंगलों में वर्षों से जमे हुए सांसदों और बाबुओं को अब हटना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सरकारी आवास (अनधिकृत कब्जा विरोधी) अधिनियम, 1971 में बदलाव को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि यदि वे किसी सांसद या बाबू के निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के तर्क से सहमत नहीं होते हैं तो वे ऐसे लोगों से तीन दिन के अंदर बंगला या आवास खाली करा सकते हैं। इस संशोधन अधिनियम…
Author: Aruna Sharma
(Tribune) Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) has roped in Engineers India Ltd (EIL), Department of Biotechnology (DBT) and International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) for setting up India’s first second generation (2G) ethanol bio-refinery in Bathinda at a cost of Rs 600 crore.The proposed capacity of the plant will be 100 kilolitres of ethanol per day and may use sugarcane, biomass and other agricultural residues like rice-straw, wheat stubble and maize residue for the production of ethanol. It will also help in reducing CO2 emissions from the paddy straw, which is currently burnt after harvesting.The bio-refinery will…
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing and ratifying, an Agreement between India and Tajikistan on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters. The Agreement will help in the availability of relevant information for the prevention and investigation of Customs offences. The Agreement is also expected to facilitate trade and ensure efficient clearance of goods traded between the countries. Background: The Agreement would provide a legal framework for sharing of information and intelligence between the Customs authorities of the two countries and help in the proper application of Customs laws,…
(AT) ‘स्वच्छ धन अभियान’पर एक नई वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा कि पिछले साल 8 नवंबर को 1000 और 500 के नोट बंद करने के फैसले से डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन मिला है. आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है. कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा नकदी लेनदेन में भी कमी आई है. नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा. इस वजह से करदाताओं की संख्या में 91 लाख का इजाफा…
(HB) टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आधार कार्ड के बिना सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और फिक्स लाइन फोन लेने पर रोक लगा दी है। ट्राई की तरफ से जारी की गई निर्देश में बताया कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक साल के अंदर सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब हर सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी होगा। नियमों के मुताबिक सिर्फ नई मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ई-ईकेवाईसी…
In a significant decision to fast-track India’s domestic nuclear power programme, and give a push to country’s nuclear industry, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for construction of 10 units of India’s indigenous Pressurized Heavy Water Reactors (PHWR). The total installed capacity of the Plants will be 7000 MW. The 10 PHWR project will result in a significant augmentation of nuclear power generation capacity. India has current installed nuclear power capacity of 6780 MW from 22 operational plants. Another 6700 MWs of nuclear power is expected to come onstream by 2021-22…
ट्विटर पर उपभोक्ताओं ने भारतीय डाक की प्रशंसा की है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय डाक ने ट्विटर चैनल की क्षमता का लाभ उठाना शुरू किया ताकि उपभोक्ताओं के साथ त्वरित संचार संबंध कायम किया जा सके। उपभोक्ता शिकायत निवारण मुख्य क्षेत्र है जिसमें ट्विटर का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत निवारण का कार्य 02 अगस्त, 2016 को उस समय शुरू किया गया जब संचार मंत्रालय ने ट्विटर सेवा लॉन्च की। तब से भारतीय डाक ने 100 प्रतिशत शिकायत समाधान के साथ 31,000 ट्वीट्स हैंडल किये हैं। भारतीय डाक के उपभोक्ता, भारतीय डाक के ट्विटर प्रोफाइल से संपर्क कर…
In pursuance of the Prime Minister’s call for a New India 2022, the first meeting of the National Steering Group and other knowledge partners was held in NITI Aayog on 17th May 2017 under the co-chairmanship of Shri Amitabh Kant, CEO and Shri Ratan P Watal, Principal Adviser, NITI Aayog. The meeting was aimed at bringing together 32 premier educational and policy research institutions to catalyse the development process, enhance institutional capacity development and a field level interface with the community for New India 2022. The meeting witnessed signing of Memoranda of Understands (MoUs) between NITI Aayog and major think…
Ministry of Rural Development in partnership with the State Governments has been trying to ensure timely payment of wages to MGNREGA workers. Timely payment of wages has been a major concern. In the current financial year, 20.88 crore person days of work has been generated so far. 89.08% of wage payments have been made within 15 days of work done. Twenty two States including Puducherry received wage payment directly through National Electronic Fund Management System. The remaining States access Electronic Fund Management System in nearly all cases. The Ministry is continuously striving in partnership with States to ensure timely payment…
(HT) Triple talaq is not a battle of the majority and minority communities but a tussle between Muslim men and women, the government said on Wednesday, as it mounted a fierce defence of its call for scrapping the controverial practice of instant divorce. Attorney general Mukul Rohatgi’s comments before the Supreme Court was in counter to the All India Muslim Personal Law Board’s (AIMPLB) argument that laws governing Hindus protected the community’s customs but the government was not doing the same for the minorities. Several Muslim women have approached the top court asking it to declare triple talaq unconstitutional because…