(Tribune) Civil Supplies Minister Kishan Kapoor said the state government was committed to providing ration to people on time and bringing transparency in the public distribution system(PDS) in the state, here on Tuesday. Kishan Kapoor was addressing a review meeting of the district Civil Supplies Officers and members of PDS depots. He said the officers should make regular inspections of food and supply depots in the districts to check hoarding of stock by the depot holders. He said the department had launched the EPDSP app to make the distribution of commodities more effective. He said the officers and depots were connected…
Author: Aruna Sharma
(Hindustan) यूपी में भाजपा के खिलाफ सपा-बसपा गठबंधन में अब कांग्रेस व रालोद के शामिल होने की राह बन गई है। बसपा, सपा, कांग्रेस व रालोद मिल कर हर सीट पर संयुक्त प्रत्याशी देंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसके जरिए तगड़ी चुनौती मिल सकती है। कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा? इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। सूत्र बताते हैं तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व बसपा समझौते को लेकर अभी बात बन नहीं पाई है। इस कारण भी यूपी में सीटों के बटवारे को फैसला नहीं हो पा रहा है। पर, बताया जा…
(LiveMint) The spectre of crashing milk prices and farm distress reached Delhi on Tuesday with dairy farmers from Punjab protesting at Jantar Mantar and emptying cans of milk on Parliament Street. The protest, organised by the All India Progressive Dairy Farmers Association, also petitioned the Centre for direct price support, higher export incentives and GST exemption for milk products. Members of the dairy union are expected to meet Agriculture Minister Radha Mohan Singh on Wednesday. “Prices in Punjab have crashed to a low of ₹20-22 for a litre of cow milk and ₹26-27 for a litre of buffalo milk. Despite these…
(LiveMint) India’s annual infrastructure output grew 6.7% in June from a year ago, government data showed on Tuesday, its fastest pace in seven months. The growth in output compares with an upwardly revised 4.3% year-on-year growth in May. During April-June, the annual output growth was 5.2%, data showed. Infrastructure output, which comprises eight sectors such as coal, crude oil and electricity, accounts for nearly 40% of India’s industrial output.
(AU) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 4जी नेटवर्क पर कॉल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये आज नये मानक जारी किये ताकि ग्राहकों के सामने बात करते हुये आवाज कटने जैसी दिक्कतों की जांच की जा सके। दूरसंचार नियामक ट्राई ने डेटा पैकेट के आधार पर 4जी नेटवर्क पर काल की गुणवत्ता परखने का फैसला किया है। यह मानक 2जी और 3जी नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप के आकलन के लिये इस्तेमाल होने वाले मानकों से अलग है। नियामक ने दूरसंचार ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है कि कॉल के अपलिंक और डाउनलिंक के दौरान प्रेषित कुल डेटा…
Major emphasis was laid towards taking up various projects under Swachhata Programme and these concerted efforts resulted in an expenditure of Rs 1,542.30 million for such projects during the year 2016-17 across the country. With a view to create health infrastructure the company contributed Rs 801.60 million and Rs 2,001.80 million towards different type of education & skill development related projects. ONGC as a responsible corporate has always been committed towards creating a conducive environment to bring about an inclusive growth in the society. Company is fully engaged in ensuring equitable and sustainable growth specially in the area of its…
(PTI) Indian banks stood on gross bad loans of more than Rs 9.61 lakh crore by the end of 2017-18 while loans to industries formed a major chunk of such non-performing assets, official data showed today. After the asset quality review (AQR) directed by the Reserve Bank to lenders in 2015, transparent recognition of stressed assets as non-performing assets (NPAs) began, Minister of State for Finance Shiv Pratap Shukla said in Parliament. “As a result of transparent recognition of stressed assets as NPAs, aggregate gross non-performing assets of scheduled commercial banks, as per Reserve Bank data for domestic operations, increased…
(AU) ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिसके तहत दिल्ली सरकार गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड अथवा बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज देने के लिए विवश करे। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेज को देना अनिवार्य कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा दिल्ली सरकार महिलाओं…
(AU) मुस्लिम दाउदी बोहरा समुदाय की बच्चियों के साथ होने वाले फिमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (खतना) की परंपरा को गलत बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे बच्चियों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि जिस तरह से सती और देवदासी प्रथा को खत्म को खत्म किया गया है, उसी तरह इस प्रथा को भी खत्म किया जाए। इस प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया। वहीं दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस…