(TH) India’s steelmakers, more accustomed to securing raw materials such as iron ore and coal, are keeping another key resource in their sights: water. Two of India’s biggest steelmakers – JSW Steel and Tata Steel – and metal producer Vedanta have flagged risks due to water shortages in the past month as the world’s second-most populous country faces an unprecedented water crisis. Competition for the resource is set to grow in India, where nearly a third of the country is water-stressed, increasing costs and risks for companies. A delayed monsoon, which accounts for 70 per cent of the nation’s annual rainfall,…
Author: Aruna Sharma
(AU) अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि, बिखरा विपक्ष सरकार को पूरी तरह घेर पाएगा, इसके आसार कम हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी दल सपा की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, कानून-व्यवस्था, बिजली-पानी, छात्रसंघों पर रोक और परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। सत्तापक्ष भी पूरी तैयारी में है। भ्रष्टाचार रोकने और जनसरोकारों के मुद्दे पर किए गए कामों को लेकर सरकार भी विपक्ष पर पलटवार करने से नहीं चूकेगी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा-बसपा में हुए…
(ET) The petroleum ministry has increased the commission for distributors of Liquefied Petroleum Gas (LPG) or cooking gas by Rs 11.26 for every 14.2 Kilogram cylinder and Rs 5.63 for every 5 Kg cylinder, effective 1 August. This is the steepest hike in seven years and will be implemented in phases over three months ending 1 October this year. The hike is based on the recommendations of a study for revision in LPG distributors commission conducted by Indian Institute of Management, Ahmedabad in consultation with the oil ministry’s statistical arm Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). Post the revision, the commission will…
Ravi Shankar Prasad’s Reply On The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019
(Hindustan) पहचान के सरकारी दस्तावेजों को पाने की प्रक्रिया आसान बना रही सरकार का ध्यान अब पैन कार्ड पर है। बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक पैन कार्ड यानी ई-पैन कार्ड दस मिनट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग एक रियल टाइम पैन प्रोसेसिंग सेंटर बना रहा है। इसमें कोई भी उपभोक्ता आधार आधारित ऑनलाइन केवाईसी के जरिये ई-पैन कार्ड का आवेदन कर सकेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पैन-टैन प्रोसेसिंग सेंटर तैयार कर रही है, जहां तुरंत या अधिकतम दस मिनट में ई-पैन मिल जाएगा।
FM Nirmala Sitharaman Replies To Debate On Union Budget 2019-20 In Lok Sabha
(LiveMint) The $44 billion refinery and petrochemicals project being implemented by Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Ltd (RRPCL) may come up in Roha, a city in Raigad district of Maharashtra, according to two oil company executives aware of the development. “The refinery may come up in Roha. The companies involved have given their consent. The Maharashtra chief minister is likely to make a formal announcement next month,” said one of the officials cited above. RRPCL is a joint venture between Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), and three state-run oil marketing companies, Indian Oil Corp. (IOCL), Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) and…
(AU) सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे विधानसभा की सभी 12 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के एकाधिकार व अहंकार को तोड़ने के लिए सभी सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखना होगा। विदेश दौरे से लौटने के बाद अखिलेश बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपचुनावों को पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। भाजपा की नीतियों से जनता तबाह व परेशान है। सत्ता का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा ने नोटबंदी व जीएसटी लागू करके…
(AU) ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में एक हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर रुचि पत्र मंगाए जा सकते हैं। योजना को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बजट में राशि का भी प्रावधान कर दिया है। नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारी उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की नीति तय कर दी गई है। पहले चरण में 1,000 चार्जिंग स्टेशन के लिए रुचि पत्र मंगाया जा रहा है। इसके लिए…
(TH) MSTC informed the exchanges that it has entered into an MoU with Heavy Engineering Corporation by which HEC has agreed to engage MSTC for disposal of all surplus, condemned, scrap and obsolete materials through MSTC’s auction website via e-auction route. The stock of MSTC slipped 0.75 per cent at ₹98.70 on the BSE.