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प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कर्मचारियों को प्रदेश सरकार एक हजार से 1500 रुपये तक कौशल विकास भत्ता देगी। यह भत्ता निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये तक है। शारीरिक रूप से 50 फीसद तक अक्षम कर्मचारियों को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा जबकि अन्य कर्मचारियों को एक हजार रुपये मिलेंगे। यह उद्योगों की ओर से मिलने वाले वेतन से अलग होगा।
प्रदेश के ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता देगी। आधार से जोड़ा जाएगा इस योजना से प्रदेश सरकार को यह भी पता चल पाएगा कि प्रदेश में स्थापित किए गए उद्योगों में कितने हिमाचली कर्मचारियों को रोजगार मुहैया करवाया है। प्रदेश सरकार कौशल विकास भत्ता के तहत आने वाले कर्मचारियों के खाते में एक हजार रुपये डालेगी। इसके लिए उनके आधार कार्ड को लिंक करेगी। इससे जहां भत्ते का पैसा सीधा खाते में जाएगा। यह योजना भविष्य में उद्योगों में नौकरी पाने वाले युवाओं पर भी लागू होगी।
