(DJ)
रोजगार के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को खत्म करने की योजना बना रही है। इसको लेकर सभी मंत्रालयों और विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। एक कार्यालय के ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को खत्म करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। कुछ विभागों और मंत्रालयों ने जवाब दे दिया है लेकिन, कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने की बजाय जरूरी सूचना उपलब्ध कराई है।
16 जनवरी 2018 को जारी ज्ञापन कार्यालय में मंत्रालयों और विभागों के वित्त सलाहकारों और संयुक्त सचिवों (प्रशासन) से पांच साल से खाली पड़े पदों को चिन्हित कर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अपने सभी अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों एवं अन्य संबद्ध संगठनों से व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। शुरुआती अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार में हजारों पद पांच साल या इससे अधिक समय से खाली पड़े हैं।
