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केंद्र सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 4,500 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि होगी। जबकि इसमें विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी मिलेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इससे संबंधित खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें चीनी मिलों को गन्ना के बकाये के भुगतान में सहयोग के लिए देश में इस समय चीनी के बेशी भंडार की समस्या के समाधान का प्रस्ताव है। मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है।
इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव तथा अगले साल के मध्य में आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा हल करना चाहती है। चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी।
