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मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकारी विभागों के साथ जीएसटी डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल की जरुरत है। इससे राज्य की क्षमता और जीडीपी का अनुमान बेहतर तरीके से लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ई-वे बिल के पेश होने से और इनवॉयस के मिलान करने से कर और राजस्व संग्रह बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। जीएसटी नेटवर्क स्थापना दिवस के एक समारोह में सुब्रमण्यम ने कहा, “जीएसटी डेटा के जरिए अर्थव्यवस्था, संगठित क्षेत्र रोजगार और निर्यात में बेहतर परिज्ञान मिलेगा और इससे रियल टाइम आधार पर सांख्यिकी सूचकांकों को सुधारा जा सकेगा।
जीएसटी डेटा, जिसे जीएसटीएन एकत्रित कर रहा है, हमारे सभी आंकड़ों के अनुमान में एक बड़ा बदलाव ला सकेगा। मासिक आधार पर हम अर्थव्यवस्था पर हाई फ्रीक्वेंसी आंकड़ें जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे लिए पहले करना संभव नहीं था। यानि कि जीएसटीएन और सरकार के अन्य विभागों को एक स्पष्ट प्रोटोकॉल विकसित करना होगा जो कि जो यह बताएगा कि कैसे आप डेटा साझा करते हैं, किन परिस्थितियों में डेटा साझा किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य की क्षमता की भी बात है।” उन्होंने जीएसटी के अंर्तगत 86000 करोड़ रुपये के मासिक राजस्व संग्रह को अच्छा प्रदर्शन बताया है।
