(Hindustan)
केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर उपभोक्ताओं को और राहत देने की तैयारी कर रही है। उसकी मंशा जीएसटी के 18 और 12 फीसदी स्लैब को विलय करने की है। इसके अलावा 28 फीसदी वाले स्लैब में से भी कई वस्तुओं को बाहर किए जाने पर विचार चल रहा है।
केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने इन सुधारों के संकेत दिए हैं। हालांकि ये बदलाव कब किए जाएंगे इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं, जीएसटी परिषद में मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कर सुधारों की बात स्वीकार की। कहा, अभी सबसे जरूरी जीएसटी से जुड़े सभी पहलुओं को सही और समुचित तरीके से लागू कराना है। इस दिशा में हर उस पहलू पर कदम उठाया जा रहा है, जो सुधार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल केंद्र ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है और राज्यों को भी इस दिशा में काम करना है।
