(Hindustan)
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक में हुए महाघोटाले के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती भरा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को 15 दिन के अंदर अपने आॅपरेशनल और टेक्निकल सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बैंकों को पहले से चल रहे सभी प्राइवेट कंपनियों के लोन और नॉन प्रॉफिट एसेट्स यानी एनपीए के बारे में जानकारी देनी होगी।
वित्त मंत्रालय में सर्विस सेक्रेटरी राजीव कुमार ने कहा कि 15 दिन की डेडलाइन के बाद भी अगर बैंकों ने सिस्टम को अपग्रेड और पुराने रिस्क को सही करने में किसी तरह का कदम नहीं उठाया तो फिर सीनियर अधिकारियों पर सारी जवाबदेही तय की जाएगी। इस संबंध में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर्स और चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स को ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है। पीएनबी घोटाले के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसने फ्रॉड के खुलासे के बाद से अब तक नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के 105 से अधिक बैंक खाते और 29 प्रॉपर्टी को सील कर दिया है।
17 बैंकों पर पड़ा असर
वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने मंगलवार को कहा है कि ज्वेलर्स नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किया गया फ्रॉड लगभग 2 अरब डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। यह पहले के अनुमान से 204 मिलियन डॉलर अधिक है। बीएसई को दी गई जानकारी में पीएनबी ने कहा है कि अवैध ट्रांजैक्शन की राशि 204.25 मिलियन तक बढ़ सकती है। इससे पहले पीएनबी ने बताया था कि फ्रॉड 11,394 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.77 अरब डॉलर का है। इसमें 1,323 करोड़ रुपए जोड़ने पर यह 12,717 करोड़ रुपए हो जाता है।
