(AU)
1 जुलाई से जीएसटी लागू होने से पहले बुधवार को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा मिल सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आयोजित पिछली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पर फैसला लिए जाने की संभावना थी लेकिन उस दिन भी कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी थी।
यदि कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने कई अवसरों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पर कोई फैसला आने से नाराज़गी जाहिर करते आ रहे हैं। इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे एक बार फिर कैबिनेट के सामने पेश करने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव के पास होने के साथ देश के केंद्रीय कर्मचारियों के गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं।
