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केंद्र ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क निर्माण को चुनौती के तौर पर पूरा करने का फैसला किया है। इसमें नक्सलियों के दखल को रोकने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इसके अलावा सरकार कई अत्याधुनिक हवाई निगरानी उपकरण खरीदने की तैयारी में है। इनमें घने जंगलों में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने वाला रडार भी शामिल है।
ये रडार हर गतिविधि की तस्वीर खींच सकता है। नक्सली घने जंगलों में ही छिपे होते हैं। उधर, ड्रोन से सड़क निर्माण कार्य के आसपास नक्सलियों की हरकत का पता लगाकर उसे रोकने की योजना तैयार हो रही है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को गृह सचिव राजीव महर्षि से ड्रोन पर आने वाले खर्च और उसके आधार पर की जाने वाली सैन्य कार्रवाई समेत सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देने को कहा है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों की मदद से 44 प्रभावित जिलों के दूरदराज के इलाकों में 5412 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम चल रहा है।
