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योगी सरकार ने गरीबों, वंचितों और एससी-एसटी समेत पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पूर्व उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इसके लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए ऐसे मामलों में गरीबों के उत्पीड़न और शोषण पर कड़ा रुख अपनाने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ये निर्देश उन शिकायतों पर दिए हैं, जिनमें सार्वजनिक भूमि पर अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब तथा भूमिहीन व्यक्तियों को बिना विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के हटाया जा रहा है।
गरीबों के उत्पीड़न, शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करेंगे तथा जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे।
