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लोकसभा में पहली परीक्षा पास करने के बाद नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार की अग्निपरीक्षा बुधवार को होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर दो बजे संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। इस बीच लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के यूटर्न और जदयू में खटपट के बाद हालांकि विपक्ष का हौसला बढ़ा है, मगर इसके बावजूद संख्या बल सरकार के साथ है। बिल पर राज्यसभा की मुहर लगते ही तीन पड़ोसी देशों के गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों की भारत की नागरिकता हासिल करने की राह आसान हो जाएगी।
सोमवार को सरकार ने प्रचंड समर्थन और विपक्ष में बिखराव की बदौलत बिल को आसानी से पारित करा लिया था। हालांकि उच्च सदन की तस्वीर दूसरी है। इस सदन में विपक्ष लोकसभा की तुलना में ज्यादा मजबूत है तो दूसरी तरफ सरकार को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। इस सदन में सरकार की सारी उम्मीदें लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाले राजग के बाहर के दलों मसलन बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के अलावा मनोनीत और निर्दलीय सांसदों पर टिकी है। इस बीच जदयू में बिल के समर्थन के सवाल पर शुरू हुई खटपट और शिवसेना के समर्थन के सवाल पर यूटर्न से विपक्ष को हौसला हासिल हुआ है।
