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देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस आम बजट से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बजट-पूर्व सर्वे में सलाहकार कंपनी केपीएमजी (इंडिया) ने भी कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की मौजूदा ढाई लाख रुपये की सीमा को आम बजट में बढ़ाया जा सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले करदाताओं पर सरकार टैक्स की दर बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है।
बजट-पूर्व सर्वे (2019-20) में केपीएमजी ने विभिन्न उद्योगों के 226 उत्तरदाताओं के विचार मांगे। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74 फीसद) उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार आगामी पूर्ण बजट में आयकर छूट की वर्तमान सीमा बढ़ा सकती है। वहीं, 58 फीसद उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार ‘सुपर रिच’ कैटेगरी (10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाली) पर आयकर की सीमा बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है। हालांकि 53 फीसद उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष कर में किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।
