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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। निर्वाचन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की संयुक्त सुरक्षा आकलन समिति (जेएसएसी) ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के मंत्रियों को एक-एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) रखने का आदेश दिया है। ऐसे में अब इन सभी से एक-एक निजी पीएसओ वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा विधायकों के साथ तैनात एक-एक पीएसओ को हटाने के आदेश दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी एक-एक पीएसओ रख सकेंगे। जेएसएसी की बैठक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्याम भगत नेगी की अध्यक्षता में शिमला में हुई। इसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत वीवीआइपी और वीआइपी की सुरक्षा का आकलन किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जेएसएसी की बैठक दोबारा भी बुलाई जाएगी। इसमें इन निर्देशों की समीक्षा होगी।
