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निकाय चुनाव के चलते कई बार टली मंत्रिमंडल की बैठक अब शनिवार को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कर्मचारियों के बकाया भत्तों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा नगर निगम रुड़की के सीमा विस्तार के साथ उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा आएगा। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई मसलों पर निर्णय होना है। कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भत्तों की अदायगी का मामला इस बार बैठक में आ सकता है।
बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिया था। इसके बाद निर्णय को लेकर शासन स्तर पर मंथन हुआ कि सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। हाईकोर्ट के रुड़की नगर निकाय चुनाव को लेकर दिए आदेश के बाद अब उसके सीमा विस्तार के मसले को कैबिनेट में लाकर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टर्स समिट में नए निवेश को लेकर कुछ नीतिगत मसलों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में लैंड बैंक बढ़ाने के लिए भू अधिग्रहण नियमों में बदलाव हो सकता है।