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मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर कारगर नियंत्रण और इसके दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने का उपाय सुझाने के लिए सरकार ने दो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी जहां चार हफ्तों में अपने सुझाव देगी, वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय कमेटी इन सुझावों पर विचार कर उन्हें अमल लाने का रास्ता बताएगी।
दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार करते हुए सरकार को कड़े कानून बनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कई दिशा-निर्देश भी जारी किये थे। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के इसी आलोक के मद्देनजर किया गया है। गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में गठित समिति में न्यायिक विभाग के सचिव, विधायी विभाग के सचिव, विधि मामलों के सचिव और समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे।
