(DJ)
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाला मंत्रि-समूह (जीओएम) जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के संबंध में 11 मई को बैठक करेगा। इस बैठक में कुछ राज्यों विशेषकर के पश्चिम बंगाल की चिंताओं को समझने का प्रयास किया जाएगा।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते उपभोक्ताओं को चेक या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर जीएसटी दर में 2 फीसद (जहां टैक्स की दर 3 फीसद या ज्यादा होती है) की रियायत देने पर चर्चा की थी। छूट की यह सीमा 100 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पर दी जाएगी।
एक अधिकारी ने बताया कि जब जीएसटी काउंसिल में शामिल अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव से सहमत थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल ने इस पर असहमति जताई है। पश्चिम बंगाल का कहना है कि ऐसा करने से गरीब आदमियों को नुकसान होगा वो अभी भी नकदी में लेनदेन करते हैं।
