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केंद्र सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों की जल्द बैठक बुलाई है। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) की विशेषताओं का निर्णय लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। यह योजना दो अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जिसके तहत राज्य स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है।
हालांकि बैठक के पहले एक विस्तृत संकल्पना नोट पहले ही जारी कर दिया गया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया है कि चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों में विभिन्न राज्यों की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को व्यापक राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की संभावना शामिल है और एक से अधिक बीमा उत्पाद को खत्म करने की संभावना शामिल है। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट 2018-19 में एनएचपीएस के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक फंड जारी किया गया है, जिसका मकसद 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये का चिकित्सा कवर प्रदान करना है।
