(DJ)
पिछले साढ़े तीन साल अर्थव्यवस्था में सुधार के कड़े कदम उठाने के बाद अब केंद्र सरकार का फोकस बदल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार अब रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखेगी। साथ ही अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अतिरिक्त आवंटन भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म ड्यूश बैंक की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अब सरकार ऐसी नीतियों पर ध्यान देगी, जिससे विकास दर बढ़े और नए अवसर पैदा हों। इसके मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद अब सरकार की प्राथमिकता नीतिगत सुधारों से हटकर कुछ विशेष नीतिगत पहल की ओर हो सकती है। इनमें मुख्य रूप से विकास दर बढ़ाने, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने जैसे कदम शामिल रहेंगे। पिछले कुछ साल में ग्रामीण आय में वृद्धि नरम रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खरीद क्षमता भी कम हुई है। ऐसे में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में कुछ घोषणाएं कर सकती है। रिपोर्ट में रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सात फीसद की बढ़ोतरी की घोषणा का उदाहरण भी दिया गया है।
वित्तीय फर्म ने आगे इस तरह की और भी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन, सीधे खाते में सब्सिडी भेजने व कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में और भी कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार सस्ते मकान मुहैया कराने की योजना पर भी जोर देगी। रोजगार सृजन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इस क्षेत्र को तेजी देने के लिए कुछ नीतिगत कदम भी उठाए जा सकते हैं।
