(Hindustan)
कोरोना की मार से त्रस्त छोटे उद्योगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। दिवालिया हो चुके या होने की कगार पर पहुंच चुके छोटे उद्योगों की मदद के लिए सरकार दिवाला कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक योजना बनाकार वित्त मंत्रालय को सौंपा है और जल्दी ही इसकी घोषणा हो सकती है। सरकार की तरफ के एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है।
मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले (एमएसएमई) को दी गई राहत की तर्ज पर छोटे उद्योगों के लिए जल्द विशेष राहत का ऐलान किया जा सकता है। एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये की सहायता देने के साथ सरकार ने अगले छह माह तक उन्हें दिवाला कानून के दायरे से बाहर रखा है। सूत्रों का का कहना है कि दिवालिया हो चुके छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार उनको दोबारा खड़ी करने में हर तरह की मदद देगी। इसके लिए उन कंपनियों के प्रवर्तक और शेयरधारक बोली में हिस्सा ले सकेंगे। जबकि मौजूदा दिवाला कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
