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स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर लेने वाली कंपनियों ने दो माह बाद भी तय शर्तों के अनुसार तीन प्रतिशत परफार्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं की है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कंपनियों द्वारा बैंक गारंटी जमा न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि करीब 25,000 करोड़ का टेंडर लेने वाली कंपनियां जब तीन प्रतिशत बैंक गारंटी नहीं जमा कर पा रही हैं तो वह आगे कैसे काम कर पाएंगी।
राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सभी निजी घराने जिन्हें उच्च दर पर 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर दिया गया है, वह अब सबलेट कर मीटर का टेंडर निकाल रहे हैं। जिससे स्वत: अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बिचौलिए के रूप में काम करेंगे
