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केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म्ा कर दी है। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा, जब हाजियों को हज यात्रा के लिए सरकारी मदद नहीं मिलेगी। इस बार करीब पौने दो लाख लोग बिना सरकारी मदद के हज यात्रा करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि सब्सिडी के मद में खर्च होने वाली 700 करोड़ रुपये की रकम अब अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण पर खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था।
नई हज नीति के तहत अकेली महिला को बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज यात्रा की इजाजत देने के बाद दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने हज के लिए रियायत पूरी तरह खत्म कर दी है। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य तुष्टिकरण नहीं, सशक्तीकरण है। इसलिए तय किया गया है कि सब्सिडी के पैसे का उपयोग अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी सब्सिडी का लाभ गरीबों को नहीं, एजेंट और कंपनियां को ही मिलता था।
