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जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) की बेहद अहम और आखिरी बैठक चल रही है. देश के इतिहास का सबसे टैक्स सुधार करार दिए जाने वाले जीएसटी पर इस बैठक में काउंसिल वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट तय करेगी. इस अंतिम बैठक को श्रीनगर में रखे जाने के लिए पीछे कई अहम राजनीति मायने भी देखें जा रहे हैं.
दरअसल पिछले कुछ महीनों से पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों की आग से झुलस रहे कश्मीर में जीएसटी पर इस अहम बैठक से सरकार की कोशिश धरती के इस स्वर्ग से देश और दुनिया के नेताओं को वाकिफ कराना है. इस बैठक के लिए देश के विभिन्न राज्यों के वित्तमंत्री यहां जुटे हैं और जीएसटी दरों पर अंतिम मुहर लगने के साथ इस राज्य का नाम जुड़ने से वैश्विक स्तर पर यह संदेश भी जाएगा कि कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं, जैसा पाकिस्तान प्रचारित करता है.
