(A.U)
प्रधानों, प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ेगा मानदेय। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रति बैठक भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि। पहली बार 7.44 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी बैठकों में शामिल होने के लिए भत्ता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले ‘यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह’ में 8,84,225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की आज बारिश करेंगे। वह ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाने के साथ जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों में शामिल होने वाले भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा करेंगे। पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार में भी बढ़ोत्तरी के एलान की भी तैयारी है। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को दो लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता भी देगी।
‘अमर उजाला’ ने 4 दिसंबर के अंक में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय व अधिकारों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का खुलासा किया था। अब उन प्रस्तावों पर सहमति हो गई है। मुख्यमंत्री डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर प्रदेश के सवा लाख पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इन सौगातों का एलान करेंगे। सूत्रों ने बताया कि ग्रामप्रधानों, ब्लाक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में एक समान 1,500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि पर सहमति बनी है।
प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का मानदेय 9,800 रुपये से बढ़कर 11,300 रुपये तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 14,000 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये किया जाएगा। इसी तरह जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलने वाले भत्तों में 500 रुपये प्रति बैठक बढ़ोत्तरी पर सहमति बनी है। जिला पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जा रहा है
ग्राम पंचायत सदस्यों को पहली बार प्रति बैठक भत्ता देने का एलान किया जा रहा है। इन्हें प्रति बैठक 100 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सदस्य जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत की प्रति बैठक भत्ते की गणना वर्ष में छठ बैठकों तथा सदस्य ग्राम पंचायत की वर्ष में 12 बैठकों के आधार पर की जाएगी। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6600 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसका 10 प्रतिशत 660 करोड़ रुपये होता है। प्रस्तावित बढ़ोत्तरी पर कुछ खर्च इसके दायरे में रखा जाएगा।
