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राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 35 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन तबादलों के जरिये जहां शासन के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल किया गया है, वहीं 18 जिलों में नये जिलाधिकारी तैनात किये गए हैं। सपा सरकार में तैनात लखीमपुर के जिलाधिकारी आकाशदीप को हटा दिया गया है। बच्चों की मौत के बाद फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी पद से हटाये गए रविंद्र कुमार के स्थान पर मोनिका रानी को भेजा गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मांग पर सरकार ने गाजीपुर के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री को अरसे बाद हटाया जरूर लेकिन उन्हें रायबरेली के जिलाधिकारी का पद सौंप दिया। अपर मुख्य सचिव वित्त एवं संस्थागत वित्त डॉ.अनूप चंद्र पांडेय से वित्त विभाग की जिम्मेदारी लेकर उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) के महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी गई है। उनके पास संस्थागत वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे संजीव कुमार मित्तल को प्रमुख सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्व परिषद के सदस्य न्यायिक के पद पर रहते हुए परिषद में मुकदमे रजिस्टर होने से पहले ही उन पर आदेश पारित करने वाले डॉ.ललित वर्मा की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उन्हें हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद प्रतीक्षारत आलोक टंडन को नोएडा के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी के साथ नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का दायित्व दिया गया है। नवगठित उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद में भी शासन ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती कर दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी में भी पहली बार सचिव तैनात कर दिया गया है।
