(Hindustan)
प्रदेश के छह करोड़ गरीब लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर निजी अस्पतालों को सूची बनाकर प्राथमिकता पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह निर्देश मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रदेश के 62 जिलों में जन औषधि केन्द्र खुल गए हैं लेकिन अभी 13 जिलों में ये केंद्र खोले जाने बाकी हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित जिलों के डीएम को स्थान देने के निर्देश दिए।
डॉ. पांडेय ने अधिकारियों से कहा कि वे योजना को जनपद स्तर पर संचालित करने के लिए डिस्ट्रिक इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट स्थापित कराएं। साथ ही इन यूनिटों में मंजूर पदों पर चयन प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शिता के साथ कराई जाए। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कार्डिनेटर, एक डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम मैनेजर तथा एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवान्स मैनेजर की तैनाती की जाएगी।
मुख्य सचिव ने ‘आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन’ के तहत लाभार्थियों को अनुबंधित चिकित्सालयों में बिना किसी असुविधा के मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में जरूरी सहायता के लिए ‘आयुष्मान मित्र’ की तैनाती भी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान मित्र’ द्वारा अनुबंधित चिकित्सालयों में योजना के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने, आवश्यक पैकेज का प्री-आथराईजेशन प्राप्त करने और लाभार्थियों को चिकित्सालयों में भर्ती कराने के बाद योजना के मानक के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने में सहायता की जाएगी। चयनित ‘आयुष्मान मित्रों’ को हर माह 5000 रुपये मानदेय के अतिरिक्त प्रति लाभार्थी 50 रुपये का प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय के रोगी कल्याण समिति की निधि से किया जायेगा।
