(DJ)
देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की आवाज सुनने के लिए अब पहली बार संवैधानिक व्यवस्था होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नए आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह पिछड़े वर्ग की अपने स्तर से पहचान भी करेगा जो सरकार के लिए बाध्य होगा।
देश में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम ‘राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग’ (एनएसईबीसी) होगा। साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। इसलिए इसके लिए संसद में जल्दी ही संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। इसके साथ ही पहले से चल रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को समाप्त कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। मौजूदा आयोग को 1993 में संसद में पारित कानून के तहत गठित किया गया था।
