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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 4.8 लाख कुशल कर्मचारियों को प्रमाणित कर दिया गया है। इन्हें पीएमकेवीवाई के रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग प्रोग्राम में प्रमाणित किया गया है। यह जानकारी सोमवार को आधिकारिक बयान में सामने आई है।इस योजना को शुरू हुए दो साल से भी कम समय हुआ है, इस प्रोग्राम के तहत देश के 458 जिले आते हैं जिनमें राजस्थान के कालीन बुनकर से लेकर पश्चिम बंगाल के चाय बागवानी से लेकर उत्तर पूर्वी के रबड़ खेती तक के कौशल शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि प्रत्याक्षियों को करीब देश 30 क्षेत्रों में 185 जॉब रोल के तहत प्रमाणित किया जा चुका है|
केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसका संचालन कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उन्हें रोजगार अवसर मिल सकें। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार इस योजना के जरिये कम पढ़े लिखे, 10वीं, 12वीं कक्षा के ड्राप आउट (बीच में स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों को कौशल प्रशिक्षिण देती है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का है।
