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पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने संबंधी संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के रुख को नकारात्मक राजनीति बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी आलोचना की है। भाजपा के ओबीसी सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस बिल पर विपक्ष के रुख को हैरत में डालने वाला बताया।विपक्ष के कदम को पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को रोकने वाला करार देते हुए पीएम मोदी ने सांसदें से विपक्ष को समझाने की अपील की। सरकार ने भी इस मामले में विपक्ष पर पिछड़ी जातियों के साथ छल करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के रुख के कारण सरकार को इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजना पड़ा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग सभी पक्ष की ओर से की गई थी। संसदीय समिति जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, ने भी इस आशय की सिफारिश की थी। सभी दलों के सांसदों ने उनके व्यक्तिगत मुलाकात कर इसी आशय की मांग की थी।
