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अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ (ट्रिलियन) डालर की बनाने और विकास दर दहाई के अंक (डबल डिजिट ग्रोथ) में पहुंचाने की चुनौती को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरक्की से वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दिया है। उनका कहना है कि शासन का लाभ ‘पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए। पीएम ने वित्त आयोग के संसाधन वितरण के फार्मूला में कुछ राज्यों के पिछड़ेपन और प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर को ध्यान में रखने की जरूरत पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने रविवार को नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय को शासन का महत्वपूर्ण लक्ष्य करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े लोगों की पहचान करना अहम है ताकि सुशासन का लाभ उन तक पहुंच सके। क्षेत्रों के विकास की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि नीति आयोग ने 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की है, इसकी तर्ज पर राज्य सरकारें अपने यहां कुल ब्लॉक में से 20 प्रतिशत ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में चिन्हित कर सकते हैं।
