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जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कल (4 मई 2018) होनी है। इस अहम बैठक में आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म और जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाए जाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री समेत अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
इस बैठक में रिटर्न प्रक्रिया को और आसान बनाए जाने का मुद्दा प्रमुख है। इससे पहले सुशील मोदी के नेतृत्व वाले जीओएम की ओर से जीएसटी काउंसिल के समक्ष पूर्व में रखे गए उन तीन मॉडल्स पर भी चर्चा की जानी है। मार्च में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न के दो मॉडल्स पर चर्चा हुई थी और सुझाव दिया गया था कि जीओएम प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में काम करेगा। एक अधिकारी ने बताया है कि एक बार जीएसटी काउंसिल की ओर से नए जीएसटी रिटर्न प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद कानून में भी संशोधन किया जाएगा। काउंसिल के समक्ष पेश किए गए मॉडल में से एक यह था कि जब तक करदाता रिटर्न फाइल नहीं करता है और कर नहीं चुकाता है तब तक उसे अस्थायी क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए।
