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लोकसभा चुनाव से पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना में करोड़ों रुपये के गोलमाल की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक काम में देरी की वजह से परियोजना पर लागत ढाई गुना तक बढ़ गई तो नियमों को दरकिनार कर एक एजेंसी को लाभ पहुंचाया गया। इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और सतर्कता आयोग से जांच कराने की संस्तुति की गई है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से जनरल एवं सोशल सेक्टर में 31 मार्च 2017 तक हुए खर्च की रिपोर्ट सात फरवरी को ही विधानमंडल में रखी जा चुकी है। इसी क्रम में प्रधान महालेखाकार सरित जफा ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर 656.58 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे बढ़ाकर 1513 करोड़ कर दिया गया।
यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि परियोजना के अधीक्षण अभियंता की ओर से दावा किया गया कि 1188.74 करोड़ रुपये के 24 कार्यों के लिए निविदा का प्रकाशन किया गया। इसके विपरीत जनसंपर्क विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि 662.58 करोड़ रुपये की 23 निविदाओं का कहीं प्रकाशन नहीं कराया गया। अफसरों की ओर से उपलब्ध कराए साक्ष्य कूट रचित हैं। प्रधान महालेखाकार का कहना है कि एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया।
