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आरक्षण की मांग को लेकर की गई पाटीदार महारैली की तीसरी वर्षगांठ पर हार्दिक पटेल ने 25 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा की है। इसीलिए एक हजार समर्थकों को रविवार को अहमदाबाद बुलाया है। इसकी मंजूरी तो नहीं दी गई है, लेकिन सरकार जानकारों की मदद ले रही हैं कि क्या आमरण अनशन के एलान पर कोई कानूनी कार्यवाही संभव है।
दरअसल, अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते भाजपा सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पाटीदार महारैली में तीन साल पहले पुलिस ने जो कार्यवाही की थी उसके चलते पाटीदार सरकार से नाराज हैं। भाजपा विधायक के कार्यालय में आगजनी मामले में हार्दिक को दो साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर रोक के लिए हाई कोर्ट में याचिका लंबित है।