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उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदुषण को कम करने का तरीका तलाश रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में सीएनजी 3:30 रुपये सस्ती करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने आज10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे शहीदों के गांव
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस पर टैक्स को 10 फीसदी से कम करके 5 फीसदी करने का फैसला लिया है। पालिका केंद्रित सेवा से बर्खास्त अधिशासी अधिकारी रामपुर निहाल चंद की बर्खास्तगी को समाप्त किया गया है। ग्राम विकास विभाग 17 कार्यदाई विभागों के 24 योजनाओं को संचालित करेगा। समग्र गाम विकास योजना में शहीदों के गांवों को उनके नाम और मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों को गौरव पथ नाम दिया जाएगा। ऑनलाइन कंसेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण बोर्ड से सहमति लेने में आसानी होगी। समन्वित बाल विकास योजना में पुष्टाहार की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पास कर दिया गया। 540 करोड़ का अतिरिक्त भर राज्य सरकार पर आएगा।
जजों की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किये जाने को मंजूरी मिल गई है। पिछड़े गांवों में सरकारी योजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए सुविधाओं में वृद्धि की गई है। मुंडेरवा में 1999 से बंद चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल को चलाये जाने को चलाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।इलाहाबाद में सहसु, श्रृंगवेरपुर को ब्लॉक बनाया जाएगा। राज्य विश्वविद्यलयों में शिक्षकों के लिए 5 साल के लिए स्टडी लीव को मंजूरी मिल गई है।
