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केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के डाटा को लीक होने से बचाने के लिए राज्यों को डाटा के इस्तेमाल करने के विषय में चेताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि लोगों की पर्सनल जानकारी और आधार डेटा को उपयोग करने में सावधानी बरती जाए, जिससे किसी भी हालत में डेटा सार्वजनिक न होने पाए।केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसे तीन साल की सजा दी जा सकती है। लगातार आधार डाटा के लीक होने की आ रही खबरों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र ने यह रुख अख्तियार किया है। केंद्र ने राज्यों का आगाह किया है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी को पोर्टल में न डाला जाए।
आपको बता दें कि केंद्र ने यह दिशा-निर्देश झारखंड में गंभीर आंकड़ों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद अपनाया है, जहां राज्य सरकार की वेबसाइट पर लाखों पेंशन लाभार्थियों की आधार संख्या दर्शाई गई थी।
