(AU)
देशभर के 11.43 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 10 करोड़ों छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें मिड डे मील वर्ष 2020 तक मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने मिड डेे मिल योजना को आगामी तीन सालों के लिए मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि सरकार ने मिड डे मील के लिए पहली बार तैयार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता गाइडलाइंस को भी हरी झंडी दे दी है।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, देशभर के स्कूलों में मिड डे मील योजना मार्च 2017 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने योजना का रिव्यू करवाने का फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने रिव्यू के लिए 20 राज्यों में योजना का थर्ड पार्टी सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि बच्चों को पौष्टिक खाने संग शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू योजना को बंद करना गलत होगा। इसे जारी रखा जाना चाहिए।
इसके बाद सरकार की 30 नवंबर को बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2018, 2019 व 2020 के लिए योजना को मंजूरी मिल गई। उधर, मार्च में योजना के समाप्त होने के बाद सरकार ने पहले छह माह और फिर तीन माह के लिए अनुदान राशि जारी की थी, जिससे कि बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मिलता रहे।
