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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार ने उन राज्य सरकारों को चेताया जिन्होंने अपने यहां किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर रही है। जेटली ने कहा इन्हें किसानों की लोन माफी के लिए फंड की व्यवस्था खुद करनी होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के भीतर किसानों के पूरा लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राज्य को लगभग किसानों के 1.36 करोड़ रूपये के कर्जे में से 1.14 करोड़ रुपये खुद जुटाने होंगे।
हालांकि इसमें छोटे किसानों का लोन महज 30,000 करोड़ रुपये ही है। जेटली बैंक और पीएसयू के प्रमुखों से नॉन-पर्फॉर्मिंग एसेट्स पर बात कर रहे थे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने सोमवार को पीएसयू बैंकों के साथ मीटिंग में एनपीए का रिव्यू किया। मध्यप्रदेश में भी कर्जमाफी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से हाल ही में सीएम शिवराज सिंह ने भी उपवास किया था।
