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राज्य सरकार मिशन शक्ति समूह के लिए 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर महिला एसएचजी के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ा रही है। आवास एवं नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 में मुक्ता परियोजना के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कार्य आदेशों के साथ-साथ मिशन शक्ति समूहों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें।
विभाग ने कलेक्टरों से एमएसजी और बैंकरों को शामिल करते हुए विशेष अभियान के माध्यम से ऋण मंजूरी में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ब्याज लाभों के बारे में एसएचजी सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मुक्ता परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले चयनित मिशन शक्ति समूह बैंक डिफाल्टर नहीं होने चाहिए।
