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प्रदेश में एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस नीति से अगले पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश और ढाई लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति समेत सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली। फरवरी में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की घोषणा की थी।
यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता में है। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने पत्रकारों को इसका ब्योरा दिया। यह कॉरीडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ से होकर गुजरेगा। कॉरीडोर के लिए विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में उप्र एक्सप्रेसवेज, औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा लगभग तीन हजार हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर क्रय किया जाएगा। इस परियोजना के लिए यूपीडा को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है। डॉ. अनूप ने बताया कि पूरे देश में इतना बड़ा कॉरीडोर नहीं है। इसके लिए अक्टूबर से ऑफर करेंगे जबकि सितंबर तक ही भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
