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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में देशभर के आदिवासियों को जल,जंगल और जमीन का अधिकार दिया जाएगा। किसान वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही 2019 में दो बजट बनेंगे। एक विशेष किसान बजट और दूसरा राष्ट्रीय बजट। किसान बजट में साल की शुरूआत में ही तय हो जाएगा कि कहां किसानों को कर्ज मिलेगा,कितना कर्ज मिलेगा,उनकी फसल का समर्थन मूल्य क्या होगा और कितना मुआवजा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 2019 के बाद कानून बदला जाएगा कि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसी भी किसान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण को युवा और किसानों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है । 2019 में सत्ता में आते ही हम 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर मनरेगा में 100 दिन के स्थान पर 150 दिन का काम मिलेगा। उन्होंने कहा,हम पांच साल न्याय करेंगे,गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का काम करेंगे।
