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मेट्रो में दूसरे चरण की किराया वृद्धि के मामले पर पिछले कई दिनों से चली राजनीतिक जंग व अंतिम समय तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार मेट्रो बोर्ड ने देर रात तक चली बैठक में किराया वृद्धि वापस लेने से इन्कार कर दिया। इससे मेट्रो के किराये के मसले पर राजनीति चमकाने की कोशिशों में जुटी दिल्ली सरकार को झटका लगा है। दिल्ली मेट्रो बोर्ड ने दूसरे चरण की किराया वृद्धि लागू करने का फैसला किया। अब मंगलवार से दिल्ली मेट्रो का किराया 20 से 50 फीसद तक फिर महंगा हो जाएगा। पांच महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है।
इसके तहत 15 रुपये के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से अब 2-5 किलोमीटर तक के सफर के लिए यात्रियों को 20 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद किराये के हर स्लैब पर 10 रुपया अतिरिक्त किराया बढ़ा दिया गया है। इससे यात्रियों की जेब पर आर्थिक मार पड़ेगी।
मेट्रो बोर्ड में हैं दिल्ली सरकार के पांच प्रतिनिधि
16 सदस्यीय मेट्रो बोर्ड में दिल्ली व केंद्र सरकार के पांच-पांच प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा डीएमआरसी के अन्य निदेशक इसके सदस्य हैं। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठक में सरकार की मंशा से सदस्यों को अवगत कराया और दोबारा किराया निर्धारण समिति का गठन करने का सुझाव दिया। हालांकि, बैठक में यह बात सामने आई कि मेट्रो रेल अधिनियम 2002 के तहत डीएमआरसी किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य है। बोर्ड के पास समिति की सिफारिशों को रद करने का अधिकार नहीं है।
