(D.J)
विकास की राह पर उड़ान भर रहे जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार मेहरबान हो सकती है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद चर्चा की जा सकती है। पूरे आसार हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए कुबेर का खजाना खोला जा सकता है। माना जा रहा है कि करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा। यह बजट मूल रूप से ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि क्षेत्र व पर्यटन पर आधारित हो सकता है। विकास परियोजनाएं भी केंद्र में रहेंगी।
पंचायतों, ब्लाक एवं जिला विकास परिषद, स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी की भी अनदेखी बिल्कुल नहीं की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट होगा, जो संसद में पेश होगा, क्योंकि प्रदेश में इस समय विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैक टू विलेज कार्यक्रम भी करा चुकी है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को पर्याप्त पैसा दिए जाएगा। कृषि पर भी जोर रहेगा। बागवानी भी सरकार के लिए प्राथमिकता पर रही है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार को 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, 28,400 करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास योजना पहले ही जारी हो चुकी हैं।
