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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी समुदाय का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान सर्वोपरि है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। प्रदेश में कुछ दिनों से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने का काम करेगी। कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी भी रूप में धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामुदायिक संतुलन और समृद्धि का विषय है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। शिमला में अवैध मंजिलें और मंडी में अवैध दीवार तोड़ने की मुस्लिम समुदाय की सिफारिश को मुख्यमंत्री ने समाज के लिए अच्छी पहल करार दिया। सर्वदलीय बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा, आम आदमी से सुरजीत ठाकुर और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा मौजूद रहे।
सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश शांति, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। यहां काम करने का अधिकार हर धर्म, समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकल लोग बाहर से आने वाले लोगों को अपनी दुकानों के बाहर बिठाते हैं। प्रदेश में लेबर क्लास कम है, इसलिए दुकानों के बाहर ये लोग बैठ रहे हैं, इससे बाजारों में चलने की समस्या आ रही है। संजाैली विवाद का कानूनी हल निकाला जाएगा। सभी से अपील है कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें।
