(A.U)
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार व विपक्ष के बीच तकरार बरकरार है। इसके चलते सत्र एक दिन पहले बुधवार को ही स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा में मंगलवार को पांचवें दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्य निपटा लिए।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर मुहर लग गई। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसदीय कमेटी को भेज दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र तय समय से एक दिन पहले बुधवार को खत्म हो जाएगा।
लोकसभा में बीते चार दिनों की तरह पांचवें दिन भी विपक्ष लखीमपुर खीरी कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ा रहा। हंगामे के कारण निम्न सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट संशोधन बिल और बाल विवाह निषेध संशोधन बिल पेश करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
सत्र में सरकार अध्यादेश से जुड़े सभी बिल पारित करा चुकी है। कृषि कानूनों का वापस लेने वाले बिल पर पहले दिन मुहर लग चुकी है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी बिल, एनडीपीएस बिल, जजों के वेतन-भत्ते व सेवा शर्तें, सीबीआई-प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने, जननीय प्रजनन उपचार उद्योग विनियमन बिल को संसद की मंजूरी मिल चुकी है।
बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने का बिल अब बजट सत्र में आएगा, लोकसभा में पेश बिल संसदीय कमेटी को भेजा
बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने संबंधी कानून के लिए अब बजट सत्र तक इंतजार करना होगा। सरकार ने इससे जुड़े बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसद की स्थाई समिति को भेजने की सिफारिश की। बिल पेश किए जाने के दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।
एकजुट विपक्ष ने इस बिल को असांविधानिक बताते हुए कहा कि यह विभिन्न धर्मों के निजी मामलों में हस्तक्षेप है। विपक्ष ने बिल पेश करने से पहले इससे जुड़े हितधारकों से विमर्श न करने केलिए भी सरकार की आलोचना की। अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय, असदुद्दीन ओवैसी, एनके प्रेमचंद्रन, ई अहमद बशीर सुप्रिया सूले, कनी मोझी ने विमर्श के लिए इसे संसदीय कमेटी को भेजने की मांग की।
